२४ चैत, काठमाडौं ।

सरकारले टेलिभिजन (टिभी) सेवामा ‘अ’ला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागु गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरुको सिग्नल वितरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु (जस्तैः केबल, एमएओ, डीटीएच, आईपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीबी) ले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन यस्तो प्रणाली लागु भएको हो ।

अ’ला कार्ट मूल्य प्रणालीअनुसार शुल्क निर्धारण मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार भएको छ । यसअनुसार न्यूनतम (बेसिक) प्याकेज शुल्क बापत मासिक २५० रूपैयाँ तय भएको छ । बेसिक प्याकेज अन्तर्गत प्रसारण संस्थाले नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु तथा विदेशी फ्रि टु एयर टेलिभिजन च्यानलहरु उपभोक्तालाई देखाउनु पर्ने जनाएको छ । त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलहरुमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद आदि विषयवस्तुहरु समावेश भएको हुनु पर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

स–शुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरे बापत अलग अलग रुपमा वा च्यानलहरुको ‘बुके’को आधारमा उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइने र प्रत्येक ‘बुके’को अधिकतम मूल्य ४० रूपैयाँ तय भएको बताएको छ । बेसिक प्याकेजको शुल्क २५० र सःशुल्क प्याकेजको अधिकतम शुल्क २५० गरी हालको लागि मासिक ५०० रूपैयाँभन्दा बढी उपभोक्तासँग लिन नपाइने भएको छ । स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषयमा उपभोक्ता स्वयमले निर्णय गर्न पाउने र सो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा क्लिन फिड भएका ५० देखि ६० वटा मात्रै च्यान आइरहेको भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताईएको छ ।