कावासोती १६ ,स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गरेका छन् । स्थानीय तहको पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितीको कार्यशर्त तथा कार्य्विधि समितीले कावासोतीमा आईतवार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । आयोगले नवलपरासी लाई भित्री मधेशमा राख्दा पहाडी १७ गाविसको सिमाङकनमा समस्या पर्ने तथा जिल्ला प्रदेश नम्मर ४ र ५ मा विभाजित हुदा स्थानीय तहको पुर्नसंरचनामा कठीनाई हुने स्थानीयको भनाई रहेको छ । नवलपरासी जिल्ला लाई कुल ११ ओटा स्थानीय तहमा विभाजन गर्नेगरी आएको कार्य्विधिमा दाउन्ने वारी र पारी कति कति ओटा स्थानीय तह हुने भन्नेमा समेत अन्यौल रहेको छ । विशेष गरी पहाडी गाविस लाई भित्री मधेशको मापदण्ड अनुसार सिमा निर्धारण गर्दा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले संघियताको महसुस गर्न नसक्नेमा अधिकासं दलका प्रतिनिधीहरुको सुझाव रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले राजनितिक दलका भोट गनेर भन्दा पनी जनताको सुविधाको आधारमा सिमा क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । छलफल कार्यक्रम स्थानीय तहको पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितीका संयोजक तथा स्थानीय विकास अधिकारी लालकृष्ण पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।