१३ असोज, काठमाडौं । भारतको नाकाबन्दीका कारण जनजीवन कोलाहलपूर्ण बनिरहेको छ । तर, के तपाई पत्याउनुहुन्छ, नाकाबन्दी सुरु भएयता एकपटक पनि मन्त्रपरिषद बैठक बसेको छैन ।
मन्त्रिपरिषदको अन्तिम वैठक संविधान जारी हुने दिन ३ असोजमा बसेको थियो । उक्त वैठकले संविधान घोषणा गर्दा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने वक्तव्यलाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यसयता मन्त्रिपरिषद वैठक नबसेको उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले बताए ।
पहिले हरेक सोमबार र विहीबार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने गथ्र्यो । संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा हप्तामा एकपटक मात्र वैठक डाक्न थाले प्रधानमन्त्रीले । संविधान घोषणा भएपछि त त्यो पनि .छैन ।
मंगलबार मन्त्रालयमै भेटिएका मन्त्री बस्नेतले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले किन हो, क्याबिनेट डाक्नुभएको छैन । नाकाबन्दीको विषयमा अहिलेसम्म मन्त्रीहरु बसेर एकचोटि पनि छलफल गर्न पाएका छैनौं ।’
क्याबिनेट बैठक नबस्दा र प्रधानमन्त्रीबाट कुनै नीति निर्देशन पनि नआउँदा मन्त्रीहरु कुहिरोको कागजस्तै बनेका छन् । अहिलेको संकट टार्न सरकारले के गर्दै छ भनेर कुनै मन्त्रीलाई सोधियो भने ‘कुटनीतिक पहल हुँदैछ’ भन्नेबाहेक उनीहरुसित कुनै जवाफ छैन । क्याबिनेट नबसेका अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसित अधिकांश मन्त्रीहरुको सोझो सम्पर्क पनि हुँदैन ।
नजिकका २-४ जना मन्त्रीको बाहेक अरुको फोन प्रधानमन्त्रीले रिसिभ नगर्ने एक मन्त्री बताउँछन् । मन्त्रीहरुकै सम्पर्कमा नरहेका प्रधानमन्त्री के सोचिरहेका छन्, सायद उनैलाई मात्र थाहा छ ।
यस्तो संकटको बेला तारन्तार बैठक र भेटघाटमा व्यस्त रहनुपर्ने यतिबेला मन्त्रीहरु कामविहीन जस्तै छन् । मन्त्रालय आउजाउ गर्नेबाहेक उनीहरुको कुनै व्यस्तता छैन ।
प्रधानमन्त्रीको कुटनीतिक भेटघाट शून्य
नाकाबन्दी हटाउन सरकारले कुटनीतिक पहल गरिरहेको भने पनि ठोस रुपमा केही भएको छैन । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीको कुटनीतिक भेटघाट शून्य छ ।
राष्ट्रसंघको भ्रमण स्थगित भएयता प्रधानमन्त्रीको एउटा पनि कुटनीतिक भेटघाट नभएको उनका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश अधिकारी बताउँछन् । अनलाइनखबरसित उनले भने, ‘कार्यकर्ताहरुसित नियमित भेटघाट चलिरहेको छ । तर, विदेशीहरुसित छैन ।’ उनले तत्कालै कुनै कुटनीतिक भेटघाटको कार्यक्रम पनि नरहेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीको कार्याक्रम के छ भनेर सोध्दा अधिकारीले भने ‘भोलि त्यस्तो केही छैन, पर्सि त संसद नै भयो ।’