आनन्द पोखरेल
चितवन, १५ साउन । जिल्ला विकास समिति चितवनले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको विकास बजेट आधा मात्र खर्च भएको छ ।
जिल्ला विकास समिति चितवनले गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ३६ करोड ८२ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको थियो । जिल्ला विकास समितको कुल विकास खर्च मध्ये गएको वर्षमा जम्मा १९ करोड १५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छ । जुन विनियोजित बजेटको ५२ दशमबल शून्य एक प्रतिशत हुन आउँछ ।
पुँजीगत खर्च जति धेरै हुन सक्यो त्यो क्षेत्रको विकासको गति त्यति नै धेरै भएको मान्न सकिन्छ । विकास बजेट थोरै खर्च हुनुमा केही आयोजनाहरुको काम नै सुरु नहुनु समेत भएको जनाइएको छ । जिल्ला विकास समिति चितवनका लेखा अधिकृत शरदचन्द्र शर्माले चितवन क्षेत्र नम्बर २ का केही योजनाहरु सञ्चालनमा नै नआएको बताए ।
चितवन जिल्लामा सञ्चालन हुने योजनाहरुमध्ये करिब चार प्रतिशत योजनाहरु सम्झौता नै हुन नसकेको समेत शर्माले जानकारी दिए । सम्झौता हुन नसकेका तीन वटा केन्द्रीय योजनामध्ये एउटा सडक र दुई वटा सांस्कृतिक योजनाहरु रहेको शर्माले बताए । आन्तरिक बजेटबाट सञ्चालन हुने योजनाहरुमा सम्झौता नभएको भएपनि बजेट फ्रिज नहुने र यस आर्थिक वर्षमा योजनालाई निरन्तरता दिइने शर्माले जानकारी दिए । स्थानीय स्रोतबाट सञ्चालन हुने योजनाहरुमा पाँच वटा योजनाहरु पूर्वाधारतर्फका र १८ वटा प्रवद्र्धनात्मक गरि २६ वटा योजन सम्झौता हुन नसकेको शर्माले बताए ।
एक चौथाई बजेट फ्रिज
जिल्ला विकास समिति चितवनको पुँजीगत बजेट आधा मात्र खर्च भएको भएपनि समग्रमा जिविसको एक चौथाई बजेट फ्रिज भएको छ ।
जिल्ला विकास समिति चितवनको आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को कुल बजेट ८२ करोड ७८ लाख पाँच हजार सात सय चार रुपैयाँ मध्ये ६३ करोड ३८ लाख ६६ हजार नौ सय ५५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जिल्लाको समग्र बजेटको ७६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएर बाँकी रकम फ्रिज भएको हो । चितवनको पुँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत देखिएको छ भने चालु खर्च ९६ प्रतिशत भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको चालु खर्च तर्फ विनियोजन गरिएको ४५ करोड ९५ लाख ७८ हजार सात सय चार रुपैयाँ मध्ये ४४ करोड २३ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जिल्ला विकास समिति चितवनका लेखा अधिकृत शरदचन्द्र शर्माले जानकारी दिए । पुँजीगत खर्चतर्फ पूर्वी चितवनको नदी व्यवस्थापन तथा जिविकोपार्जन कार्यक्रमका लागि विनियोजित २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ मध्ये नौ करोड २० लाख मात्र खर्च भएको शर्माले जानकारी दिए । अख्तियारी तथा कार्यक्रम ढिलो गरि पाउनु, उपभोक्ता समिति गठनमा समस्या, फेस्की नदिने नीतिगत व्यवस्था, समयमा नदीजन्य पदार्थको आपुर्तीमा कठिनाइलगायतका कराण पुँजीगत खर्च पुरै हुन नसकेको लेखा अधिकृत शर्माले बताए ।
त्यसैगरी, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, भारतीय नाकाबन्दीको कारण इनधन समस्या, सार्वजनिक खरिद ऐनको झन्झटिलो प्रकृयाका कारण समेत जिविसको बजेट पुरै खर्च हुन नसकेको जनाइएको छ । चितवनको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ १० करोड ७० लाख रुपैयाँ मध्ये १० करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा एक सय ८४ योजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएर ३५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बचत भएको लेखा अधिकृत शर्माले जानकारी दिए ।