काठमाण्डु, १५ असोज– सरकारले तराई–मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधान संशोधनको निर्णय गरेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितकाअनुसार मधेसी मोर्चाको मागबमोजिम जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्न र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे प्रष्ट्याउने गरी संशोधन प्रस्ताव लगिनेछ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानको धाराबमोजिम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई शुक्रबार नै भेट्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भन्ने विषय उल्लेख छैन । मधेसी मोर्चाले सीमांकनका विषयमा गरिरहेको असन्तुष्टिबारे भने मन्त्रिपरिषद बैठकले केही बोलेको छैन ।