काठमाडौं, १५ असोज । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिको सामना गर्न सरकारका उच्च प्रशासकहरूले छलफल गरेका छन् । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले बिहीबार सचिवहरूलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

मुख्यसचिव सुवेदीले सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर विभिन्न विकल्पसहित आत्मनिर्भरको योजना बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा विज्ञान, प्रविधि र वातावरण, उद्योग, वन तथा भूसंरक्षण, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए ।

पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाको स्रोतको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो । यसको आवश्यक व्यवस्था विज्ञान, उद्योग, वन तथा ऊर्जा मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले जानकारी दिए ।

सचिव राईका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा वैकल्पिक ऊर्जाको दीर्घकालीन उपयोगका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । सर्वसाधारणको दैनिकीमा परेको असर कम गर्न खाना पकाउन ब्रिकेटलगायतका वैकल्पिक उपायको प्रयोगलाई बढावा दिने गरी उद्योग मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत भएको राईले जानकारी दिए ।

बैठकले इन्धनका रूपमा दाउरालाई सर्वसुलभ गराउन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए । विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न विद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमतामा कमी आउन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउने तथा लोडसेडिङ कम गरी इन्धनको विकल्पमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसैबीच, मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले बिहीबार सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग नाकाबन्दीको अवस्थामा कसरी इन्धनलगायतको व्यवस्थापनबारे छलफल गरेका छन् । बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध भई सिर्जित समस्या समाधान गर्न गृह, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयले ठोस प्रस्ताव तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा सागर पण्डितले खबर लेखेका छन् ।