काठमाडौं, असोज २

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने तयारी गरेका छन् तर, निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्न नेपाल बार र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले तयारी गरेका छन्, उनीहरूलाई सहयोग गर्न सरकार पनि तत्पर देखिएको छ ।

उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ९ वटा आधार र कारण लगाउन संसदीय सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट जबरा सर्वोच्च फर्किने तयारीमा लागेका हुन् ।

आफूमाथि छानबिन गरिरहेको संसदको आयु नै गएरातिदेखि सकिएको हुँदा महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएकाले राणाले फर्किने जानकारी सर्वोच्च प्रशासनलाई गराइसकेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।

शनिबार अबेर राति महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा जबराले भने आफू नियमित काममा फर्कने सूचना सर्वोच्च प्रशासनलाई पठाएका थिए । आइतबारदेखि नियमित काममा फर्कन थालेकाले आवश्यक तयारी गर्न भन्दै उनले कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई ‘निर्देशन’ दिएपछि सर्वोच्च प्रशासन, न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारीको आ–आफ्नो समूहमा तीव्र छलफल भएको थियो । संसदीय छानबिन समितिले महाभियोग लाग्ने निष्कर्षसहित अभियुक्त मानेका व्यक्ति नै सर्वोच्च फर्किए संविधान र कानुनको सुरक्षा गर्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको छ ।

जबराले सर्वोच्च अदालत फर्कन सूचना पठाएको पुष्टि गर्दै कानुनमन्त्री गोविन्द शर्माले त्यस्तो कदम सफल भने नहुने टिप्पणी गरे । ‘आइतबारदेखि सर्वोच्च आउने भनेर उहाँले खबर पठाउनुभएको सुनिएको छ, तर त्यो कदम सफल हुँदैन किनकि कानुनले आफ्नो काम गर्छ,’ उनले भने ।

छानबिन गरिरहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नै सकिएकाले महाभियोगको अस्तित्व सकिएको भन्दै आफू पदमा बहाल हुने खबर उनले गरेका हुन् । तर, कानुनमन्त्री शमाले महाभियोग लाग्ने आधार खुलाएर संसदीय समितिले प्रतिवेदन समेत दिएको अवस्थामा जबरा काममा फर्कन नमिल्ने दाबी गरे ।

यद्यपि सरकारले प्रहरी लगाएर उनलाई रोक्ने प्रयासमा लागेको छ । उनको निलम्बन फुकुवा नभएको भन्दै ुहड्ताली वकिल र सर्वोच्चका केही न्यायाधीश गेटैमा छेक्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समितिका ११ सदस्यमध्ये प्रतिवेदन पारित गर्न दुईतिहाइ पुगेन । सत्ताधारी ६ सांसद महाअभियोगमा पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले र लोसपाका गरी ५ सांसदले प्रतिवेदनउपर फरक मत राख्दै असहमति जनाएका छन् । एमालेले ८ बुँदामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको छ ।

समिति सदस्य रहेका एमाले नेता विष्णु पौडेलले प्रमाणहरू अपुरो रहेको र नपाइएको बताउँदै महाअभियोगलाई सत्तागठबन्धनले खेलाचीका रूपमा लिएको आरोप लगाएका छन् ।