माडी १३ असोज । माडीलाई बाढी, जंगली जनावरको आक्रमण र सुख्खाबाट जोगाउन दुई करोड ५६ लाख ४२ हजार ४८५ रूपैयाँ बराबरका योजनाहरु सञ्चालन हुने भएका छन् ।
वन, कृषि र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले योजनाहरु सञ्चालन गर्न लागेको हो । विपद् व्यवस्थापनका लागि समुदायमा काम गर्न गठित चारवटा समिति, माडी नगरपालिका स्तरीय कृषि समन्वय समिति र सोमेश्वर सामुदायिक वनले युएनडीपीको सहयोगमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछन् ।
साउन २५ मा सम्झौता भएर काम सुरू भएको छ । ९ महिनासम्म योजना सञ्चालन हुनेछ । काम गर्नलाई समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समिति गर्दीले २५ लाख ९९ हजार १७० रूपैयाँ, बघौडाले ३१ लाख २८ हजार १४९ रूपैयाँ, कल्याणपुरले २५ लाख ८५ हजार ९५ र अयोध्यापुरीले ३५ लाख ७४ हजार ९६९ रूपैयाँ पाएको छ । सामुदायिक वनले ३६ लाख ६१ हजार २४५ र नगरस्तरीय कृषि समन्वय समितिले एक करोड ९३ हजार ८५४ रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।
युएनडीपीले लघुपुर्जी अनुदान कार्यक्रमको बृहत्तर विपद् जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत माडीका स्थानीय समूहमा सहयोग गर्न लागेको हो । कार्यक्रमका फिल्ड अफिसर रविन्द्र अधिकारीले समुदायको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि उनीहरुलाई कार्यक्रममा परिचालन गरिएको बताए ।
ग्रामीण आत्मनिर्भर अभियान (रुसेक)ले क्षमता विकासका लागि ६ महिनासम्म विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेको थियो । ‘कसैलाई पहिलो पटक तालिम दियौँ । कसैलाई पुनर्ताजगी गरायौँ । यसरी विपद्का क्षेत्रमा काम गर्न सक्षम बनाएका छौँ’ रूसेकका अध्यक्ष रविकिरण पौडेलले भने ।
बाढीबाट जोगिन बायो इन्जिनियरिङ र तटबन्धका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनेछन् । ‘हामीलाई प्राप्त २५ लाखमध्ये १५ लाख रिउ नदीको तटबन्धका लागि खर्च हुँदैछ’ समुदायमा आधारित विपद् वयवस्थापन समिति गर्दीका अध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए ।
बाढीका साथै जलवायु परिवर्तनका असरबाट जोगिनसमेत सुदायलाई सचेत बनाइएको छ । विपद् व्यवस्थापन समिति प्रत्येकले ३७ वटा गोबर ग्यास निर्माण गर्न अनुदान दिने छन् । त्यस्तै, जंगली जनावरको आक्रमणबाट जोगिने सोमेश्वर क्षेत्रतर्फको जंगलमा १२ किलो मिटर मेस जाली निर्माण र ४ किलो मिटर काँडेतार लगाइँदै छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फको क्षेत्रमा जंगली जनावर रोक्नका लागि आठ हेक्टर पोखरी निर्माण गर्ने योजना रहेको पनि अधिकारीले बताए । त्यस्तै, सुख्खा क्षेत्रमा आयमुलक च्याउ खेती र सुख्खा क्षेत्रमा हुने धानखेतीलाई सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए ।
पशु र कृषि बिमाका लागि पनि किसानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । बिमाका लागि तीन लाख रूपैयाँ सहयोग हुने उनले बताए । ‘माडीलाई आत्मनिर्भर र सुरक्षित बनाउन काम सुरू गरेका हौँ । स्थानीयको तत्परताले हामी सफल हुने संकेत देखा परेको छ’ अधिकारीले भने ।(आजको चितवन पोष्टमा प्रकाशीत)