बिबेक / सावित्री ,कार्तिक ५ , शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । यो अधिकारको सुनिश्चितताका लागि शिक्षामा सवै खालका बालबालिका एवं प्रौढहरुलाई समान अवसर÷समतामूलक पहुँच पुर्याउनका लागि आएको अवधारणा समावेशी शिक्षा हो । शिक्षाको मूलधारबाट बाहिर रहेका वा शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित बालबालिका वा प्रौढहरुलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने प्रक्रिया शिक्षामा समावेशीकरण हो । यस अवधारणाले विभिन्न कारण जस्तै गरिबी, महिला, पिछडिएको समुदाय, बालश्रमिक, घरेलु कामदार, सडक बालबालिका, युद्ध तथा द्वन्द्व पीडित लगाएतबाट शिक्षाको अवसरबाट वञ्चितहरुलाई उनीहरुको आवश्यकता, रुचि, क्षमता अनुसार उपयुक्त खालको व्यवस्थापन गरी शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । यस किसिमको शिक्षाले व्यक्तिलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने विषयमा जातजाति, धर्म संस्कृति, वर्ण, लिंग, धनि गरिब, अपाङ्ग, भौगोलिक रुपले विकट स्थानमा बसोवास गर्ने, सडक बालबालिका आदि कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई स्वीकार गर्दैन । यस किसिमको शिक्षामा उपस्थिति, सहभागिता, छनौट, सम्मान, ज्ञान र सीपको प्राप्ति आदिलाई सूचकको रुपमा लिइन्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालिलाई हेर्दा ब्यवहारीक हुन नसक्दा शैक्षिक स्तरको समेत विकास हुन नसकिरहेको अवस्था रहेको छ । अझै पनि देशका पहाडी क्षेत्रका वालवालिकाहरु उचित शिक्षाको पहुच वाट वञ्चित छन । सवै वालवालिकालाई समान रुपले शिक्षा को पहुच पुर्याउन नसकिरहेको अवस्था रहेको वालवालिकाहरु व्ताउंछन । राजनीति शिक्षाको सुधार र विकासका लागि हुनुपर्ने तर हाम्रो नियति नेपालको राजनीतिले शिक्षालाई विकृत, विसंगतिपूर्ण र अधोगतितर्फ धकेलिरहेको हो कि भन्ने अनुभव भइरहेको छ । शिक्षाको पहुच पुगेका स्थानहरुमा पनि कतिपय विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्री हरुको अवाव हुने गर्दछ । देशमा निःशुल्क शिक्षाको शुरूवात भएको करीब चार दशक वितिसक्दा पनि व्यवहारतः शिक्षा निःशुल्क हुन सकेको छैन । जसका कारण पनि सर्वसुलभ नहुदां अधिकांशको पहुचमा हुन नसकेको विद्यार्थिहरु वताउंछन । देशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु, सबैका लागि गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका अनियमिततामा सुधार गर्ने कार्यमा रहन्छ, । यसमा सरकारको मुख्य दायित्व रहन्छ । त्यस्तै अभिभावक हरुले पनि आफ्ना छोरा छोरीलाई पढ्न सक्ने किसीमको वातावरण घरमा निमार्ण गर्नु अति आवश्यक छ । त्यसैले यसतर्फ सवै सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।