भरतपुर महानगरपालिकाको चौंथो नगरसभा मंगलबार सम्पन्न भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेको चौथो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि तीन अर्ब ३७ करोड ३१ लाख १७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भरतपुर महागनरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले सो बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट ६० करोड, आन्तरिक आयबाट ८० करोड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ४२ करोड ५५ लाख ४६ हजार, सरकारबाट प्रदान गरिने राजस्व बांडफांडबाट ५३ करोड २५ लाख ७१ हजार, अन्यबाट एक करोड ५० लाख, जनसहभागितबाट ३० करोड र बैंक मौज्दातबाट ३० करोड रुपैयां आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले साधनस्रोत, अवसर र क्षमताको विकास गरी समृद्ध महानगर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले पूर्वाधार विकास, उत्पादनशील क्षेत्रहरु मानिएका कृषि, पशु, पर्यटन, उद्योग र सहकारीलाई मुख्य प्राथकितामा राखेको छ ।

त्यस्तै, नगरसभाले १९५ बुंदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा भरतपुरलाई मध्य नेपालको सुन्दर सहर, समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर बनाउने दीर्घकालीन सोच राखिएको छ । भरतपुरलाई स्मार्ट र समृद्ध बनाउन महानगरभित्र गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, महानगरीय बहुउद्देश्यीय सभाहल एवम् व्यापारिक भवन, बहुतले प्रशासनिक भवन, नारायणी नदीमा सी बिच मोडलको विकास, अटोल्याण्ड, महानगरीय नमूना सडक जस्ता आयोजनाहरुलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्रथामिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रममा नारायणी नदीमा तटबन्ध सहितको रिंगरोड, हुलाकी सडक, पुलचोकदेखि गोन्द्रागंसम्म हरियाली सहितको ६ लेन सडक, वाइपास सडकको विस्तार गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै केन्द्रीय बस टर्मिनलको स्तरोन्नति, नारायणी नदीमा सडक पुल लगायतको भौतिक पूर्वाधारका कामहरु केन्द्र एवंम प्रदेश सरकारको समन्वयमा अघि बढाइने योजना पनि समावेश गरिएको छ । कार्यक्रममा महानगरको स्वामित्वको वडा नं ३ स्थित जग्गालाई अटोल्याण्डको रुपमा विकास गर्ने नीति निर्धारण गरिएको छ । महानगरभित्रका कुनै दुई स्थान चयन गरी साइकल लेन, युटिलिटी डक्ट, पैदल यात्रीमैत्री फुटपाथ, हरियाली र ड्रेन लगायतका सबै सडक पूर्वाधार सहितको नमूना सडकका रूपमा महानगरीय नमूना सडक निर्माण गरिने महानगरको नीतिमा उल्लेख छ ।