सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति विषयमा वार्ता तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र वाणिज्य सचिव इन्द्रप्रसाद उपाध्याय सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेको हो। संविधान निर्माण रोक्ने प्रयास असफल भएपछि नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ। अङ्गिकृत नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन पाउने पर्ने, मधेसबाट राष्ट्रिय संसदमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने सहित ७ बुँदा संविधानमा समेट्नु पर्ने भारतको माग रहँदै आएको छ । टोलीले भारतसँग कुटनीतिक वार्ता गरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउनेकाम गर्नेछ । यस्तै पेट्रोल आयातको बैकल्पिक उपाय र मागबारे उपयुक्त बिधिको अध्ययन गर्न वाणिज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र वाणिज्य सचिवको टोली बनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन तथा उत्पादनका उपायबारे अध्यनका लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उर्जा सचिव, वातावरण सचिवसहितको अर्को टोली बनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै भूकम्पले गरेको क्षतिको पुनःनिर्माणको कार्यविधि तयार भएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै उर्जा सचिवलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ। द्वन्द्वकालमा मारिएका १६४ जना प्रहरी परिवारलाई रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।