श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विधिसम्मत संचालन भएको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्र्तगत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा शिर्षक माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट आएका प्रश्नको उत्तर दिदै उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तह अन्र्तगत कार्यान्वयन गर्ने गरि कार्यक्रम पठाईएको र त्यसको कार्यविधि, निर्देशिका, क्षेत्र कार्यान्वयनको विधि, अनुगमन र भुक्तानीको विधी तय गरिएको बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगतको बजेट दुरुपयोगको सन्र्दभमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा उहाँले श्रम ऐनका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पोशाक निर्धारण गरिएको भन्दै गोलमोटल जवाफ दिनुभयो । उहाँले श्रम ऐन कार्यान्वयनको विषयलाई उठाएर घुमाउरो ढंगमा सांसदहरुलाई धम्की नै दिनुभयो ।
सांसहरुले लक्षित समुदाय र बजेट खर्चको विषयमा उठाएको प्रश्नको सम्बोधन भन्दा पनि उहाँले रोजगार संयोजक चयन प्रक्रिया र श्रम ऐन अनुसार श्रमिकले पोशाक र सामाग्री प्रयोग गर्ने काम भएको बारे सविस्तार व्याख्या नै गर्नुभयो । रोजगार संयोजकको छनौट गर्दा १५ मिनेटमा नै परीक्षार्थीले नतिजा पाउने व्यवस्थालाई उहाँले सगौरवसाथ प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक व्यक्तित्वहरुले विना पारिश्रमिक योगदान गरेको विषयलाई चर्चा गर्नु न्यायोचित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले बेरोजगार व्यक्तिलाई दलिय कार्यकर्ताको दृष्टिकोणमा व्यवहार नगरेको र आफ्नो दायित्व र कर्तव्यलाई इमान्दारीतापुर्वक पुरा गर्ने तर्फ गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । स्वदेशमा नै अधिकतम रोजगारीको अवसर श्रृजना गरी बैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यताको अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि सारेको भन्दै उहाँले नेपाल भित्रै रोजगारी श्रृजना गरी सफल मुलुक बनाउने तर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । ५ हजार भन्दा बढी बैदेशिक रोजगारीमा जाने जिल्लाहरुमा सामि परियोजना मार्फत जागरण शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईएको
उहाँले आईटी, कृषि, बन, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई जोडेर आगामी आर्थिक बर्षमा कम्तिमा ५ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने गरि योजना बनाएको भन्दै आउदा केही दिनमा क्षेत्रगत रोजगारीको संभावना प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो । बैदेशिक रोजगारी बारे मलेसियाका सम्बन्धमा सांसदको प्रश्नमा उहाँले मलेसिया सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पठाएको र केही समयमा सबै विषय टुंगोमा पुग्ने बताउनुभयो । जापानमा बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सम्बन्धमा जापानले सुरुमा सीप परिक्षण गर्ने गरि लैजाने गरि सम्झौता भई प्रक्रिया अघि बढेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुलाई ऋण प्रदान गर्ने सन्र्दभमा १९ हजार प्रस्ताव छनौट गरि मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाएको र केही बैकले प्रक्रिया अघि बढाईसकेको भन्दै उहाँले सबै युवाहरुले ऋण प्राप्त गरि स्वरोजगारीमा लाग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।