सरकारले नागरिकतालाई विस्थापन गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने अवधारणा अगाडि सारेको भए पनि त्यसमा चलेखल भएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । समितिको सोमबारको बैठकले सो विषयमा अध्ययन गर्न सांसद रामहरि खतिवडाको संयोजकत्वमा जयदेव जोशी, भास्कर भद्रा, डोरप्रसाद उपाध्याय र शत्रुघन महत्तो सदस्य रहनु भएको उपसमिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयमा खेलाँची भएको र अपारदर्शी गतिविधि भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन उपसमिति नै गठन गरिएको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । उपसमितिलाई सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक महिनाको समयसीमा दिइएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले आह्वान गरेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय बोलपत्रमा समेत चलखेल भएको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो । सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी तस्बिरसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएअनुसार सरकारले गृह मन्त्रालयमा विभागस्तरको संरचना स्थापना गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना २०६७ साउन १ गते नै स्थापना भएको थियो । सरकारको योजनाअनुसार सन् २०१४ को अन्त्यसम्म एक लाख १० हजार नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने योजना रहेको थियो । नागरिकका गोप्य विवरण हुने उक्त परिचयपत्रको सुरक्षाको विषयमा समेत चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । रु १० अर्ब कुल लागत रहने सो परिचयपत्र नेपालको प्रमुख परिचयपत्रका रुपमा रहनेछ ।