सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको दोस्रो चरणको वार्ता बिना निष्कर्ष टु्ंगिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार भएको वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीले आधारभूत माग पूरा भइसकेको अवस्थामा आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेको थियो । मोर्चाले भने सरकारी वार्ता टोलीले संघीयताको आधार पेश गर्न नसकेकाले वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको बताएको छ । बैठकपछि सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले संघीयताको आधार के हो भनेर सरकारी अवधारणा मागेको भएपनि पेश नभएको बताउनुभयो । यसअघि भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक भएको भनिएपनि मोर्चाले मुख्य रुपमा उठाउँदै आएको सीमाकंनलगायतका विषयमा बिहीबारको बैठकमा बृस्तृत रुपमा छलफल हुने सरकारले बताएको थियो। यसअघि सत्तारुढ दलसहभागी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मधेसी मोर्चाका मागमा सकेसम्म लचक भएर प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको थियो। समितिले सबै आन्दोलरत समुह र दलसँग सार्थक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो बैठकमा मधेसी मोर्चाले राखेका पूर्वसर्तको विषयमा छलफल भएको र ती सर्त पुरा गर्न सकिने निष्कर्षसमेत निकालेको थियो । तर बिहीबारको वार्तामा भने सरकारी तर्फबाट कुनै ठोस अबधारणा नआएकाले पुन वार्ता गरिने र अर्को वार्ता अन्तिम चरणको हुने कर्णले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कमल थापाले सिमांकन बाहेक अरू धेरै माग सम्बोधन भइसकेको बताउँदै यति गर्दा पनि मोर्चा आन्दोलन रोक्न तयार नभएको बताउनुभयो । वार्ताको वातावरण बनाउन गरेका माग पूरा भइसकेको भन्दै उहाले आन्दोलन रोक्न पुन आग्रह गरिएको बताउनुभयो । मोर्चा र सरकारी वार्ता टोलीबीच कार्तिक १५ गते अर्काे वार्ता गर्ने सहमति भएको छ ।
मधेसी मोर्चाले सीमाकंनलगायतका विषयमा असहमति राख्दै विगत दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।