काठमाडौं, भाद्र १७
आज सर्बाधिक विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले संसदमा पेस गरेको छ ।

आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेर कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा त्यस्ता सञ्चारमाध्यम वा पत्रकार तथा प्रकाशकलाई १० लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था उक्त विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा १८ मा कसैले उजुरी दिएमा जाँचबुझ गर्ने र त्यसबाट मर्यादामा आँच पुगेको देखिएमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चामाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले २०७६ मा पेस गरेको यो विधेयक सर्बाधिक विरोधका कारण सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गरेर मिडिया काउन्सिल गठन गर्नका लागि चाँडो चाँडो गरेर विधेयक पेस गरेको हो ।

यसअघि प्रेस काउन्सिललाई जरिबानाको अधिकार थिएन । यसअघि यही विधेयक तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याउँदा कांग्रेसले अधिनायकवादको अभ्यास हुन लागेको भन्दै विरोध गरेको थियो ।

तर यहि विधेयक अहिले गठबन्धनको सरकारले जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार पेश गरेको छ ।

 

मिडिया काउन्सिल विधेयक