सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित हुनेहरुको अझै पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले द्वन्द्व पीडितहरुको तत्काव व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिले तराईमा जारी आन्दोलनका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै मुलुकको वातावरण तत्काल सहज बनाउन र द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । बैठकले द्वन्द्व पीडितका लागि सरकारले सीपमुलुक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि उनीहरुको रोजगारीको ग्यारेन्टी नभएकाले क्षमता अनुरुपको अवसर दिन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिव इश्वरप्रसाद पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ अन्तर्गत आयोग स्थापना भई काम शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाले आयोगहरुको कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेको बताउनुभयो ।