पुष २० । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्चले आगामी २८ पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनुभयो । गत पुस ५ प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचना घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो ।
ु