माघ १३
कतारी सरकारले नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ। कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्दा सम्झौता हुनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता भएता पनि सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्ने किसिमको कुनै सम्झौता भएको छैन। अहिलेसम्म नेपालले मलेसिया, सिंगापुर र भारतसँग मात्र नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना हुन दिनेगरी सहमति दिएको छ। नेपाल र यी तीन मुलुकबीच यसबारे सम्झौता पनि भएका छन्। तर कतारसँग अहिलेसम्म यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन। कतारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गर्न चाहेपछि नेपालले यसबारेमा चासो देखाइसकेको छ। कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाली युवालाई कतार प्रहरीमा भर्ना गर्ने हो भने दुई देशका सरकारी निकायबीच सहमति र निर्णय भई संस्थागत रूपमा काम सुरु गर्नुपर्ने धारणा कतार सरकारसमक्ष राखेको छ। तर कतारले वास्ता नगरी अवैध रूपमा नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरिरहेको छ। नेपालका केही मेनपावर कम्पनी र व्यक्तिहरूले कतारलाई सहयोग गरिरहेका छन्। ‘कतार प्रहरीमा नेपाली युवालाई भर्ना गरेको थाहा पाएपछि नेपाल र कतारको श्रम मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्न आवश्यक देखिएको बेहोरा कतार सरकारलाई केही महिनाअघि नै दिइसकेका छौं,’ कतारका लागि नेपाल राजदूत नारद भारद्वाजले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘तर कतार सरकारले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन। अर्कोतिर प्रहरीमा भर्ना गर्ने काम पनि रोकिएको छैन।’ कुनै पनि मुलुकको सुरक्षाकर्मीमा भर्ना हुनु विशिष्ट काम भएकाले एमओसी ९मेमोरेन्डम अफ कर्पोरेसन० गर्नुपर्ने धारणा नेपाल सरकारका तर्फबाट राखिएको उनले जानकारी दिए। ‘तर कतार सरकारले यसमा खासै चासो देखाएको छैन’, उनले थपे। उनले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कतार प्रहरीमा एक सय ८० नेपाली युवा भर्ना भएको जानकारी दिए। उच्च स्रोतले भने अवैध रूपमा भर्ना गर्ने क्रम जारी रहेकाले ठूलो संख्यामा नेपाली युवा कतारी प्रहरीमा भर्ना भइसकेको बतायो। श्रम कानुनका जानकार अधिवक्ता सोम लुइटेलले दुई मुलुकबीच सम्झौताबिना सुरक्षा निकाय ९सेना र प्रहरी० मा भर्ना गर्न नपाइने बताए। उनका अनुसार नेपाली युवालाई लैजाने हो भने दुई सरकारबीच सम्झौता भएर त्यसमा राखिएका प्रावधानअनुसार लैजानुपर्छ।अधिवक्ता लुइटेलले नेपालसँग सम्झौता गरेर मात्र मलेसिया, सिंगापुर र भारतले नेपाली युवालाई आफ्नो सुरक्षा निकायमा भर्ना गरेको जानकारी दिए। श्रम विज्ञ गणेश गुरुङले पनि सरकारको स्वीकृतिबिना कतारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गर्न नपाउने स्पष्ट पारे। ‘दुई मुलुकबीचको सम्झौताबिना सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अर्काको नागरिकलाई भर्ना गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘नेपालले विगतमा सहमतिमै नेपाली सेनालाई आवुधावीमा पठाएको उदाहरण छ।’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल अवैध रूपमा नेपाली युवालाई कतारी प्रहरीमा भर्ना गर्ने काममा कतार सरकारकै संलग्नता देखिएको बताउँछन्। ‘अवैध रूपमा मेनपावरले छनोट गरेका युवालाई कतारले फटाफट भिसा दिनुको अर्थ मिलेमतो छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले कतार प्रहरीमा भर्ना रोक्नु भन्दा पनि सम्झौता गरी संस्थागत तरिकाबाट गर्दा समस्या नहुने ठानेका छौं।’ उच्च स्रोतका अनुसार कतारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गर्न संस्थागत निर्णय गर्न चासो नदेखाई अवैध तरिका अपनाएको छ। सम्झौताबिना नेपाली युवालाई भिसा दिइरहेको छ। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै नेपालका केही व्यक्ति र केही मेनपावर कम्पनीले कतारी प्रहरीमा भर्ना गर्ने भन्दै बेरोजगार युवासँग १५ लाख रूपैयाँसम्म असुल गरिरहेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले जथाभावी भइरहेको भर्ना प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै आए पनि राजनीतिक नेतृत्वका कारण अवैध धन्दा रोक्न नसकिएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्। यो धन्दामा आरोपित तीन मेनपावर कम्पनीलाई गत मंसिर ८ मा विभागले कारबाही गर्दै कारोबार रोक्का गरेकामा श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले सोमबार कारबाही फुकुवा गरिदिएका छन्। यसले श्रममन्त्री शंकाको घेरामा तानिएका छन्। विभागले अवैध ढंगले नेपाली युवालाई कतार प्रहरीमा पठाउने एसओएस, डिडी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनललाई कारबाही गरेको थियो। मन्त्री चौधरीले तीन कम्पनीको कारबाही फुकुवा गरे पनि विभागले सोमबार फेरि अर्को कम्पनी कल्याण सेक्युरिटीमा छापा मारेको छ। कतार प्रहरीमा लैजान युवा छनोट गरिरहेको आशंकामा विभागले सिनामंगलमा रहेको कल्याण सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिमा छापा मारेको हो। कतार प्रहरीमा पठाउने भन्दै युवाको अन्तर्वार्ता लिएको सूचनाका आधारमा छापा मारेको महानिर्देशक दाहालले बताए। विभागले अन्तर्वार्ता दिइरहेका २२ जनाको शंकास्पद फारम बरामद गरेको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठ मेनपावर कम्पनीले भन्दा पनि अन्य व्यक्तिले नेपाली युवालाई कतार पठाएको हुनसक्ने बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले सुरक्षा निकायबाहेक सामान्य रोजगारीमा जानुअघि पनि सुरुमा गन्तव्य मुलुकबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मागपत्र प्रमाणीकरण गरी सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरेर योग्यलाई मात्र सम्बन्धित काममा छनोट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी छनोट भएका व्यक्तिसँग १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी लिन पाइँदैन।