गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीले सरकारलाई तिर्नु पर्ने राजश्व नतिरी पाँच वर्षदेखि कर छल्दै, जरिवाना सहित डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्न रहेको तथ्याङ्क

श्रावण ३, गैंडाकोट
नेपाली बियर बजारमा हैसियत बनाएको गोर्खा ब्रुअरीले सरकारलाई तिर्नु पर्ने राजश्व नतिरी पाँच वर्षदेखि कर छल्दै आएको पाइएको छ । गोर्खा ब्रुअरीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर रकम जरिवाना सहित डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।
सरकारी स्रोतहरुका अनुसार गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीले विगत पाँच वर्षदेखि कर तिरेको छैन । तर शक्तिलाई रिझाएर सधैं आफ्नो पक्षमा पार्दै आएको गोर्खा ब्रुअरीले फेरि पनि कर नतिर्नका लागि विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएर सरकारी निकायलाई पेण्डुलम बनाउने सोच राखेको पाइएको छ ।
कर कार्यालयका अनुसार गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीले करिब डेढ अर्ब बराबरको कर तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । कर रकम मासिक रुपमा बढ्दै गएपनि अटेर गरी सरकारी कर्मचारी धम्क्याउने र शक्तिको पूजा गर्न लालायित भएको पाइएको छ । गोर्खा ब्रुअरीका सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका ज्वाईं एवम् सल्लाहकार रामशरण खरेललाई प्रभावमा पारेर कर नतिर्ने षडयन्त्र गरेको जानकारहरुको भनाई छ । डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने कर कार्यालयले गरेको अनुसन्धानले देखाएको भएपनि शक्तिको पहुँचमा पुगेर कर मिनाहा गराउने र त्यसबाट रिमाल र खरेलहरुलाई शुभलाभ गराउने खेलमा लागेको देखिन्छ ।
नवलपुरमा रहेको गोर्खा ब्रुअरीको उद्योग भरतपुर कर कार्यालय अन्र्तगत दर्ता छ । कर कार्यालय भरतपुरले उक्त कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को कर परिक्षण गरेर रु ८८ करोड १० लाख कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा अन्तः शुल्कमा बदमासी गरेको र अन्तः शुल्क स्टिकर समेत नक्कली छापेको भन्ने पनि उजुरी परेको छ ।
बियर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई २ प्रतिशतसम्म यसको उत्पादनदेखि वितरण प्रक्रियामा टुट्ने फुट्ने भएकोले २ प्रतिशत जर्ती कटाउन पाउने व्यवस्था छ । तर गोर्खा ब्रुअरीले ३ प्रतिशत जर्ती कटाएपछि कर कार्यालयले उसलाई गत जेठ ९ गते कर लगाउने भन्दै कडा अभियोग सहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दालाई कमजोर बनाउन त्यसका सञ्चालकहरु रिमाल र खरेलहरुको निकटमा पुगेको जानकारहरुको भनाई छ ।
कर कार्यालयको पत्र पाएपछि गोर्खा ब्रुअरीले भने उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरेको छ । गोर्खा ब्रुअरी कम्पनी भरतपुर कर कार्यालय अन्तर्गत दर्ता रहेको छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छ भने उद्योग नवलपुरमा रहेको छ ।
नवलपुर प्रदेश ४ नम्बरमा पर्ने भन्दै कम्पनीले कर कार्यालयको पत्रलाई आधार मानेर कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दियो । जबकी कर कानून विपरित गोर्खा ब्रुअरी उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गर्न गएको हो । त्यसका लागि उनै रिमाल र खरेलहरुले सुझाव दिएको बताइन्छ । उता उच्च अदालत पोखराले असार २ सम्म केही नगर्नु भनेर अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जुन कर कार्यालयको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय भएको कर कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।
गत असार ३ गते मुद्दाको सुनुवाई भएपछि अदालतले असार ११ गतेसम्म केही नगर्नु भनेर फैसला गरेको थियो । त्यसको म्याद पनि गुज्रिएको छ । कर कार्यालयले यो विषयमा आन्तरिक राजश्व विभागसँग समेत परामर्श गरेको छ । आदेशको विरोधमा सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारीमा कार्यालय रहेको बताइन्छ ।
सो कम्पनी सन् १९८९ मा नेपालको खेतान समूह र काल्सबर्गको साझेदारीमा बियर उत्पादन गर्न खोलिएको हो । सन् २०१० मा काल्सबर्ग समूहले यसको बहमुत सेयर खेतान समूहबाट खरिद गरेको थियो ।
भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस
तपाइँको प्रतिक्रिया