श्रावण ३, गैंडाकोट

नेपाली बियर बजारमा हैसियत बनाएको गोर्खा ब्रुअरीले सरकारलाई तिर्नु पर्ने राजश्व नतिरी पाँच वर्षदेखि कर छल्दै आएको पाइएको छ । गोर्खा ब्रुअरीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर रकम जरिवाना सहित डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।
सरकारी स्रोतहरुका अनुसार गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीले विगत पाँच वर्षदेखि कर तिरेको छैन । तर शक्तिलाई रिझाएर सधैं आफ्नो पक्षमा पार्दै आएको गोर्खा ब्रुअरीले फेरि पनि कर नतिर्नका लागि विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएर सरकारी निकायलाई पेण्डुलम बनाउने सोच राखेको पाइएको छ ।
कर कार्यालयका अनुसार गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीले करिब डेढ अर्ब बराबरको कर तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । कर रकम मासिक रुपमा बढ्दै गएपनि अटेर गरी सरकारी कर्मचारी धम्क्याउने र शक्तिको पूजा गर्न लालायित भएको पाइएको छ । गोर्खा ब्रुअरीका सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका ज्वाईं एवम् सल्लाहकार रामशरण खरेललाई प्रभावमा पारेर कर नतिर्ने षडयन्त्र गरेको जानकारहरुको भनाई छ । डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने कर कार्यालयले गरेको अनुसन्धानले देखाएको भएपनि शक्तिको पहुँचमा पुगेर कर मिनाहा गराउने र त्यसबाट रिमाल र खरेलहरुलाई शुभलाभ गराउने खेलमा लागेको देखिन्छ ।

नवलपुरमा रहेको गोर्खा ब्रुअरीको उद्योग भरतपुर कर कार्यालय अन्र्तगत दर्ता छ । कर कार्यालय भरतपुरले उक्त कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को कर परिक्षण गरेर रु ८८ करोड १० लाख कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा अन्तः शुल्कमा बदमासी गरेको र अन्तः शुल्क स्टिकर समेत नक्कली छापेको भन्ने पनि उजुरी परेको छ ।
बियर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई २ प्रतिशतसम्म यसको उत्पादनदेखि वितरण प्रक्रियामा टुट्ने फुट्ने भएकोले २ प्रतिशत जर्ती कटाउन पाउने व्यवस्था छ । तर गोर्खा ब्रुअरीले ३ प्रतिशत जर्ती कटाएपछि कर कार्यालयले उसलाई गत जेठ ९ गते कर लगाउने भन्दै कडा अभियोग सहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दालाई कमजोर बनाउन त्यसका सञ्चालकहरु रिमाल र खरेलहरुको निकटमा पुगेको जानकारहरुको भनाई छ ।
कर कार्यालयको पत्र पाएपछि गोर्खा ब्रुअरीले भने उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गरेको छ । गोर्खा ब्रुअरी कम्पनी भरतपुर कर कार्यालय अन्तर्गत दर्ता रहेको छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छ भने उद्योग नवलपुरमा रहेको छ ।
नवलपुर प्रदेश ४ नम्बरमा पर्ने भन्दै कम्पनीले कर कार्यालयको पत्रलाई आधार मानेर कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दियो । जबकी कर कानून विपरित गोर्खा ब्रुअरी उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर गर्न गएको हो । त्यसका लागि उनै रिमाल र खरेलहरुले सुझाव दिएको बताइन्छ । उता उच्च अदालत पोखराले असार २ सम्म केही नगर्नु भनेर अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जुन कर कार्यालयको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय भएको कर कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

गत असार ३ गते मुद्दाको सुनुवाई भएपछि अदालतले असार ११ गतेसम्म केही नगर्नु भनेर फैसला गरेको थियो । त्यसको म्याद पनि गुज्रिएको छ । कर कार्यालयले यो विषयमा आन्तरिक राजश्व विभागसँग समेत परामर्श गरेको छ । आदेशको विरोधमा सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारीमा कार्यालय रहेको बताइन्छ ।
सो कम्पनी सन् १९८९ मा नेपालको खेतान समूह र काल्सबर्गको साझेदारीमा बियर उत्पादन गर्न खोलिएको हो । सन् २०१० मा काल्सबर्ग समूहले यसको बहमुत सेयर खेतान समूहबाट खरिद गरेको थियो ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस