काठमाडौँ, ८ वैशाख । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा संघीय सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुलाई मुख्य कारण भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशहरूमा अवस्था झन् खराब देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ९ महिनामा प्रदेशहरूको बजेट खर्च ३१ प्रतिशत बराबर मात्रै देखिएको छ ।

प्रदेशहरूको हालसम्मको खर्च वार्षिक विनियोजित बजेटको एक तिहाइभन्दा कम छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २ खर्ब ६४ अर्ब ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेका प्रदेशहरूले चैत मसान्तसम्ममा ८२ अर्ब २७ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा चालुगततर्फ ४२ अर्ब ८ करोड ५१ लाख, पुँजीगततर्फ ३९ अर्ब १८ करोड ६२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन चालु, पुँजीगत र विक्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको कुल बजेटको त्रमशः ३६।९, २६।४ र ३८।९ प्रतिशत बराबर हो । प्रदेशहरूमा न्यून बजेट खर्च हुनुका पछाडि सरकार परिवर्तन र बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइदेखि कर्मचारी अभावसम्मका समस्या छन् ।

संघबाट हस्तान्तरित बहुवर्षीय आयोजनामा पर्याप्त बजेट नपाएको, काम सकिसकेका आयोजनामा पनि भुक्तानी गर्न नपाएको र आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्न नसकेकोलगायत समस्या प्रदेशहरूले भागिरहेका छन् । संघमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि प्रदेशका सरकार पनि हेरफेर भए ।

राजनीतिक खिचातानी र जोडघटाउको असर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्‍यो । संघ सरकारकै सिको गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेदेखि अघिल्लो सरकारका योजना हटाएर अध्ययन र पूर्वतयारी नै नभएका आयोजना राखेर प्रदेशहरूले बजेट ल्याए ।

प्रदेश १ मा अहिले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी माग भइरहेको तर सरकारसँग बजेट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहाल बताउँछन् । ‘यो १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी असन्तुलन ९ग्याप० मिलाउन हामीले केन्द्र सरकारसँग पनि पहल गरेका छौं । तर अझै सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने । प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण नउठाउने, वैदेशिक ऋण नलिने र ओभरड्राफ्ट कर्जा परिचालन गर्न नपाउने भएपछि केन्द्र सरकारले पठाउने बजेट र आन्तरिक राजस्वबाट उठेको रकम मात्रै खर्च हुन्छ ।

प्रदेशहरूले नमागेका आयोजनाहरूमा बजेट थोपर्ने गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेशले माग्दै नमागेका र पूर्वतयारी नै नगरेका आयोजनामा जबर्जस्ती बजेट थोपर्ने, धेरैवटा आयोजनामा ससानो रकम छरिएर विनियोजन गर्ने जस्ता समस्या छन् ।