काठमाडौँ, ५ वैशाख । निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दर्ता भएको छ । अधिकारीको रिट निवेदनको पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरी आफूलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । आइतबार नै उनी रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । रिट निवेदन अध्ययन गरेपछि सोमबार दर्ता गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन् ।

आफूमाथि अवैध रुपमा सरकारले कारवाही प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै निलम्बित गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन् । सरकारले अधिकारीमाथि अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको छ । त्यससँगै उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नुअघि अध्ययन समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल गठन गरिएको समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।