कावासोती । रेड प्लस उत्सर्जन न्यूनीकरण , लाभको बाँडफाँडमा सामुदायिक सहभागिता र पहुँच सम्बन्धी समुदाय स्तरको सचेतना कार्यक्रम आइतबार मध्यविन्दु नगरपालिकामा भएको छ ।सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ नवलपुरको आयोजना तथा एन्साबको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा रेड प्लस कार्यक्रमका बारेमा नगरभित्रका सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा उपभोक्ता जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूलाई कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।

रेड प्लस कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद पाण्डेले यो कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले कार्वन संचितीकरण गर्ने देशलाई यसबापत केही रकम उपलब्ध गराउने जनाएपछि सोही अनुरूप नेपालमा पनि रेड प्लस कार्यक्रम लागू हुने तयारीमा रहेको जानकारी गराउनुभयो । तराईका १२ जिल्लामा सञ्चालन हुन लागेको रेड प्लस कार्यक्रम नवलपुरमा समेत लागू हुने भएकाले यसका बारेमा उपभोक्तासम्म जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तरगत कार्यान्वयन गरिने कृयाकलापमा विद्यमान सामुदायिक वन र साझेदारी वन व्यवस्थापनका अध्यायहरू सुधार गर्ने र यी वन व्यवस्थापन प्रणालीमा परमपरागत ज्ञान र प्रथाजनित अभ्यासहरूको प्रवर्द्धन गर्ने , सरकारद्वारा व्यवस्थित वनलाई सामुदायिक वन वा साझेदारी वनको रुपमा हस्तान्तरण गरीब सुशासनलाई स्थानीयकरण गर्ने , सेवा प्रवाहको विस्तार र आर्थिक श्रोतमा पहुँच बढाई वन क्षेत्रको विस्तार गर्ने , बायो ग्यास र सुधारिएको चुलोको साथै वैकल्पिक ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने , कबुलियत वनको माध्यमबाट गरीबी न्यूनीकण गर्ने लगायतका कृयाकलाप रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले यो कार्यक्रम सरकारको तर्फबाट नै आएको बताउँदै कार्बन संचितीकरण गर्ने सामुदायिक वा निजी वनलाई नगद तथा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत अनदान उपलब्ध गराईने बताउनुभयो । उहाँले वनमा आश्रित समुदाय तथा वन पैदावार मार्फत जिविकोपार्जन गरिरहेका व्यक्ति समुदायका लागि समेत अनुदान उपलब्ध हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण राख्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ जिल्ला महासंघ नवलपुरका कार्यालय सचिव खेमनारायण महतोले अनुदानका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले कार्बन संचितीकरण गरेबापत नेपालका वनलाई पहिलो किस्ता सन् २०२२ मा आउने र दोश्रो किस्ता सन् २०२४ मा प्राप्त हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपाललाई कूल ४५ मिलियन अमेरिकी डलर यस कार्यक्रमका लागि अनुदान आउने जानकारी दिनुभयो । यो अनुदान कार्यक्रमका लागि केन्द्र प्रदेश र स्थानीय स्तरमा विभिन्न संयन्त्र बनेको जानकारी दिदै उहाँले कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र , सामुदायिक तथा निजी वन र अल्पसंख्यक , सीमान्तकृत , निम्न वर्ग , आदिवासी जनजाति लगायतका समुदाय तथा वनमा आश्रित समुदायलाई गरेर निश्चित प्रतिशत रकम बिनियोजन गरेको समेत बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मध्यविन्दु नगरपालिका प्रमुख भिमलाल अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । उहाँले नगरपालिकाले स्थानीय वन ऐन बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नगरका सबै सरोकारवालाहरुसंग छलफल र समन्वय गरेर ऐन बनाउने उहाँले बताउनुभयो । वन संरक्षण संगै चुनौती समेत थपिएको जिकिर गर्दै उहाँले वन संरक्षणसंगै उपभोग गर्न र वनबाट हुने विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्नका लागि समेत सम्बन्धित सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । वनमा विगत दुई वर्षबाट आएको वैज्ञानिक वन वयवस्थापनको समस्याले उपभोक्ताहरु मर्कामा परेको भन्दै उहाँले कतिपय जनताको पक्षमा गर्नुपर्ने काममा सरकारी निकायले समेत समन्वय र सहज बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले रेड प्लस कार्यक्रमको अनुदान केकसरी आउँछ ? कहिले आउँछ ? उपभोक्तालाई अहिले काठदाउरा नपाएर आक्रोशित बनेको अवस्थामा यस्ता कार्यक्रम कसरी लैजान सकिन्छ ? ढलापढा काठ खुलाउने कुरा किन रोकियो ? काठदाउरा कुहिने अवस्थामा पुग्यो , बिक्री वितरण कहिले गर्न पाईन्छ ? लगायतका जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

भागरा रानिटार शव डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत दुर्गादत्त कंडेलले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उहाँले यी विषय माथीबाट गरिने भएको हँुदा आफ्नो कार्यालयमा कुनै जानकारी नभएको जवाफ दिनुभयो । उहाँले आफूहरुकोमा कुनै पनि परिपत्र नआएकाले केही भन्न नसक्ने प्रतिकृया दिनुभयो ।स्थानीय महासङ्घका अध्यक्ष हुमनाथ पाण्डेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।