काठमाडौं, २२ वैशाख । सरकारले मिटरब्याज लिने व्यक्तिलाई ७ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन कारोबारीलाई सजाय थप गरेको अध्यादेश शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको हो।

संशोधित कानुनअनुसार लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दा नै ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने सजायको भागिदार हुनेछन्।

यसअघि अनुचित लेनदेनको कारोबारका आधारमा कसैले ऋणीलाई हैरानी पुर्‍याए त्यस्ता व्यक्ति जेल जानसक्ने भएका छन्। अध्यादेशमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा नयाँ बुदाँ थप गर्दै मिटरब्याज लगाउनेलाई कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको हो।

संशोधनले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखित तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखित तयार गर्नेलाई कारबाही गर्न सकिने भएको छ।

त्यस्तै ऋणीले तिरेरबुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखित नबनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारका धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने र अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेलाई ७ वर्षसम्म कैद हुने भएको छ।

अनुचित लेनदनेको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यास्तो लेनदेनका आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य सम्पत्ति लिएको भए ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा चल सम्पत्ति बराबरको रकम कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ।

अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न साहुले अस्वाभाविक रुपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

लिखित तयार पार्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एकरएकजना साक्षी राख्नु पर्ने भएको छ। १ लाख भन्दा बढीको कारोकार नगदै गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ।