काठमाडौँ, २० असार । शान्ति प्रकृयालाई टुंगो लगाउने नाममा संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रिया छोट्याएर माओवादी पक्षलाई आममाफी दिने गरी सरकारले तयारी अगाडि बढाएपछि यसको जिम्मेवारी पाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

सूर्यकिरण गुरुङको नेतृत्व कुनै कामै नगरी आयोगबाट बिदा भएपछि गणेशदत्त भट्ट अहिले आयोगका अध्यक्ष छन् । उनको कार्यकाल पनि असार मसान्तमा सकिँदैछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले म्याद थपेर यसलाई जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।

कानुनमन्त्री गोबिन्द बन्दीको तयारी भने फरक छ । उनले आयोगलाई बाइपास गर्दै आफैँ पीडितहरुलाई भेटिरहेका छन् । उनले केही प्रतिनिधिमूलक केसलाई ट्रायलमा लैजाने र अन्य केसलाई भरणपोषण दिएर आममाफी दिने तयारी गरिरहेका छन् । सेना र माओवादीलाई फरक व्यवहार गर्ने गरी मन्त्री बन्दीले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइरहँदा सेनामात्र तर्सेको छैन, आयोगमा पनि यसले हल्लीखल्ली मच्चाएको छ ।

केही दिनअघि मन्त्री बन्दीसँगको भेटमा आयोग अध्यक्ष भट्टले बजेट र कर्मचारीको कमीबारे जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म आयोगलाई सुदृढीकरण गर्नेबारे कुनै कदम अगाडि नबढेको स्रोतले जानकारी दियो । आयोगमा ६४ हजार मुद्दा भए पनि बजेट र कर्मचारी भने एकदमै न्यून छन्। उता मन्त्री बन्दी आफ्नै नेतृत्वमा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा किनारा लगाउन तम्सिएका छन् ।

सेना जोडिएका कतिपय मुद्दाहरुमा सेनालाई सजाय भइसके पनि माओवादीतर्फका मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या, बाँदरमुढेलगायतका मुद्दामा अहिलेसम्म पीडितले कुनै न्याय पाएका छैनन् ।

आयोगले जहाँजहाँ हजारभन्दा बढ्दा केस छन्, त्यहाँ आयोगको कार्यालय हुनुपर्ने माग राखेको छ तर अहिलेसम्म यसबारे कुनै सकारात्मक कदम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

मन्त्री बन्दीको अहिलेको एजेन्डा माओवादीको फेबरमात्र गर्ने हो वा बृहत शान्ति सम्झौताको स्पिरिटलाई यसले कुन हदसम्म बोकेको छ भन्ने प्रश्न अनौपचारिक रुपमा उठ्न थालेको छ ।